जिल्हा न्यायायलयाबद्दल

मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालये : प्रेसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेट न्यायालये १८१० मध्ये स्थापन करण्यात आली ज्यांना पोलीस न्यायालये असेही म्हणतात. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) १ एप्रिल १९७४ लागू झाल्यानंतर, ही न्यायालये मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालये, मुंबई म्हणून ओळखली जात होती.
मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयांसाठीच्या भव्य न्यायालयाच्या इमारतीचे पुरातत्वशास्त्रीय महत्त्व आहे. हे खान बहादूर मुनचर्जी कॉवासजी मर्झाबान असोसिएशन एम.इंस्ट. यांच्या देखरेखीखाली कोरण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अभियंता अध्यक्षपद. इमारतीचे काम ३ डिसेंबर १८८४ रोजी सुरू झाले आणि ३१ डिसेंबर १८८८ रोजी पूर्ण झाले आणि अंदाजे रु. ३,८७,३६१/- , वास्तविक किंमत रु. ३,७३,६९४/-.
माननीय श्री. सी.पी. कूपर (बार-एट-लॉ) हे पहिले प्रेसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेट होते. १८७८-१८९५ या काळात त्यांनी मुख्य प्रेसीडेंसी मॅजिस्ट्रेट म्हणून अध्यक्षपद भूषवले.
माननीय श्री. एम. एम. ध्रुव. (एम ए, एल एल बी) हे पहिले मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट होते. १९७२ ते १९७७ या ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांनी अध्यक्षपद भूषवले.
माननीय श्री. एम. आर. ए. शेख (एम ए, एल एल बी) यांची १४ डिसेंबर २०२२ रोजी मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ३० जून २०२४ पर्यंत ते मुंबईचे शेवटचे मुख्य महानगर दंडाधिकारी बनले.
सध्या ही न्यायालये २६ जून २०२४ रोजी अधिसूचना क्रमांक संकिरण-११२४/ ६७ १/प्रकरण क्र.६२/का.-३ द्वारे माननीय कायदा[...]
अधिक वाचा
- अधिसूचना २६-२०२६ (विचारणाधीन कैद्यांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कारागृहात नियमितपणे न्यायालयीन कामकाज चालवणे).
- अधिसूचना २५-२०२६ (विचारणाधीन कैद्यांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कारागृहात नियमितपणे न्यायालयीन कामकाज चालवणे).
- अँटीव्हायरस खरेदीबाबतची सूचना
- अधिसूचना २०-२०२६ (विचारणाधीन कैद्यांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कारागृहात नियमितपणे न्यायालयीन कामकाज चालवणे)
- अधिसूचना १९-२०२६ (खटला प्रलंबित असलेल्या कैद्यांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कारागृहात नियमितपणे न्यायालयीन कामकाज चालवणे.)
- ३०/०६/२०२६ रोजीची अधिसूचना १६/२०२६: न्यायालयीन कोठडीतील (अंडर-ट्रायल) कैद्यांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कारागृहात नियमितपणे न्यायालयीन कामकाज चालवणे.
- खटला प्रलंबित असलेल्या कैद्यांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कारागृहात नियमितपणे न्यायालये भरवण्याबाबत ३०/०६/२०२६ रोजीची अधिसूचना १५/२०२६.
- BNSS, 2023 च्या कलम 183 अंतर्गत महिला साक्षीदार आणि महिला पीडितेचा जबाब नोंदवण्याचे काम…
- कार्यालयीन आदेश क्र. १६७२-२०२६ (सुट्टीच्या दिवशीच्या रिमांड ड्युटीबाबत अंशतः सुधारित)
- कार्यालयीन आदेश क्र. १५४४-२०२६ (आरोपीला २४ तासांच्या आत हजर करण्यासाठी मुंबईतील मुख्य न्यायदंडाधिकारी (CJM) न्यायालयांचे सुट्टीच्या दिवशी आणि रविवारी चालणारे न्यायालय).
- कार्यालयीन आदेश क्र. १५३९-२०२६, दिनांक २८-०९-२०२६ (कायद्याच्या संघर्षात असलेल्या अल्पवयीन मुलाला हजर करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीचे रिमांड न्यायालय)
- कार्यालयीन आदेश क्र. १४०४-२६, दिनांक: ०१.०९.२०२६ (सुट्टीच्या दिवशीच्या रिमांड ड्युटीबाबत…)
- कार्यालयीन आदेश क्र. १३६९-२०२६, दिनांक २५.०८.२०२६ (आरोपीला २४ तासांच्या आत हजर करण्यासाठी महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे सुट्टीच्या दिवशी व रविवारी भरणारे न्यायालय.)
- कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९४७-२०२६ (कुर्ला केंद्र न्यायालयातील जे.ओ. यांच्या कार्यभार बदल्याबाबत)
- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 924-2026, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, जेएमएफसी गट मुंबई यांना 2026 च्या आगामी उन्हाळी सुट्टीदरम्यान सवलत मंजूर करणे.
- महानगर दंडाधिकारी कार्यालय, मुंबई यांच्या सुट्टीच्या आणि रविवारच्या न्यायालयात आरोपीला २४ तासांच्या आत हजर करण्यासाठी.
ई- न्यायालय सेवा

प्रकरण सद्यस्थिती

कोर्टाचा आदेश
कोर्टाचा आदेश

वाद सूची
वाद सूची

सावधानपत्राचा शोध
सावधानपत्राचा शोध
ताज्या घोषणा
- कार्यालयीन आदेश क्र. १६७२-२०२६ (सुट्टीच्या दिवशीच्या रिमांड ड्युटीबाबत अंशतः सुधारित)
- कार्यालयीन आदेश क्र. १५४४-२०२६ (आरोपीला २४ तासांच्या आत हजर करण्यासाठी मुंबईतील मुख्य न्यायदंडाधिकारी (CJM) न्यायालयांचे सुट्टीच्या दिवशी आणि रविवारी चालणारे न्यायालय).
- अधिसूचना २६-२०२६ (विचारणाधीन कैद्यांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कारागृहात नियमितपणे न्यायालयीन कामकाज चालवणे).
- अधिसूचना २५-२०२६ (विचारणाधीन कैद्यांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कारागृहात नियमितपणे न्यायालयीन कामकाज चालवणे).
- कार्यालयीन आदेश क्र. १५३९-२०२६, दिनांक २८-०९-२०२६ (कायद्याच्या संघर्षात असलेल्या अल्पवयीन मुलाला हजर करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीचे रिमांड न्यायालय)